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Saturday, September 26, 2020

चीन में मुसलमानों पर बढ़े अत्याचार, मस्जिद गिरा कर बना दिया सार्वजनिक शौचालय

चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है । कई तरह की पाबंदियां लगाकर उनके मनोबल को भी...

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नए टीबी मरीज की प्रथम सूचना देने पर मिलती है 500 रुपये प्रोत्साहन राशि : मान

एडीसी एएस मान ने साल के अंत तक जिला को टीबी मुक्त बनाने में आपसी समन्वय व सहयोग का आह्ववन किया
स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में बनाई रणनीति

हिसार, दबंग खबर। नए टीबी मरीज के बारे में स्वास्थ्य विभाग को प्रथम सूचना देने वाले को सरकार द्वारा 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि प्रत्येक मरीज को जल्द से जल्द चिह्निïत करके उसे समुचित उपचार प्रदान किया जा सके।
यह बात अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने आज अपने कार्यालय में संशोधित राष्टï्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के तहत आयोजित बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग व पंचायत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से आह्वïान किया कि वे सब आपसी समन्वय व सहयोग के साथ कार्य करें और टीबी को जड़ से उखाड़ फैंकें। बैठक में डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट व टीबी स्टेट सैल, पंचकुला से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी उपस्थित थे जो टीबी उन्मूलन नीतियों को लागू करने के लिए पिछले 3 दिन से हिसार आए हुए हैं। 
अतिरिक्त उपायुक्त मान ने कहा कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो खांसने व छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंच जाता है। इसलिए इस रोग की तुरंत पहचान करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि लगातार 14 दिन तक खांसी ठीक न हो तो उसकी जांच निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में करवानी चाहिए। सरकार द्वारा टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मरीज का पूरा इलाज मुफ्त तो किया जाता ही है, साथ ही उसके बैंक खाते में पोषण योजना के तहत 500-500 रुपये की छह किश्तों में 3000 रुपये भी सरकार द्वारा भिजवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, टीबी मरीज के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को प्रथम सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति, निजी अस्पताल तथा केमिस्ट  को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 

उन्होंने कहा कि सभी मरीजों का समुचित उपचार करने के लिए प्रत्येक मरीज को चिह्निïत करना जरूरी है। इसके लिए जिला में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और आमजन के संपर्क में रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी व निजी विद्यालयों तथा ग्राम पंचायत की बैठकों में भी टीबी रोग तथा इसके उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि गांवों, शहरों, बस्तियों तथा अन्य प्रभावित स्थानों पर प्रत्येक टीबी मरीज को चिह्निïत करने के लिए सक्षम युवाओं की टीमें लगाई जाएं।
डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट डॉ. संदीप राठौड़ ने इस बात पर खुशी जताई कि केंद्र व प्रदेश सरकार टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्घ है। उन्होंने बताया कि यदि टीबी रोग का नियम के अनुसार उपचार किया जाए तो यह 6 महीने में ठीक हो जाता है लेकिन दवा बीच में छोडऩे पर यह बिगड़ जाता है और इसे ठीक होने में कम से कम डेढ़ साल लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद से उपचार करवा रहे 81 प्रतिशत मरीजों का डाटा नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में टीबी का उपचार बिल्कुल निशुल्क है और मरीज को कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। लेकिन कई ऐसे मरीजों का विवरण अभी तक हमारे पास नहीं है जो या तो ऐसे निजी अस्पतालों से दवा ले रहे हैं जिनका डाटा हमें नहीं मिलता अथवा ऐसे मरीज जो स्वयं नहीं जानते कि उन्हें टीबी है। इस दिशा में सभी मरीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन केमिस्टों को भी 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है जिनसे टीबी के मरीज दवा लेते हैं। 
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. संजय दहिया, डिप्टी सीएमओ डॉ. कौशल वर्मा, डॉ. जया गोयल, आईएमए अध्यक्ष जेपीएस नलवा, डॉ. एमडी छाबड़ा, डॉ. तरुण, डॉ. रेखा, डॉ. परमजीत, डॉ. रोशन, डॉ. मीनू, डिप्टी डीईओ चंद्रकला व डब्ल्यूसीडीपीओ अनिता ग्रेवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मा।

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