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Thursday, September 24, 2020

चीन में मुसलमानों पर बढ़े अत्याचार, मस्जिद गिरा कर बना दिया सार्वजनिक शौचालय

चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है । कई तरह की पाबंदियां लगाकर उनके मनोबल को भी...

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इमरान खान ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों में कमी लाने का ऐलान किया, संयुक्त राष्ट्र, चीन और इस्लामिक सहयोग संगठन में अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि वह भारत विरोधी मुहिम में कामयाब हो सके. अपने देश में बुरी तरह घिरे प्रधानमंत्री इमरान खान ने झल्लाहट में विपक्ष को जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि अब क्या वे हिंदुस्तान पर हमला कर दें?

संयुक्त राष्ट्र ने किया किनारा
पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर एक पत्र लिखा था. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जोआना रोनक्का ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश से भी खत लिखकर कहा था कि जम्मू-कश्मीर में भारत ने अपने फैसले से 1949 के यूएनएससी रेजॉल्यूशन का उल्लंघन किया है. लेकिन पाकिस्तान का दांव ही उल्टा पड़ गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कश्मीर के समाधान के लिए पाकिस्तान को शिमला समझौते की याद दिला दी. शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय हुआ था कि दोनों अपने सारे विवाद द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाएंगे.

अमेरिका से भी कोई मदद नहीं

पाकिस्तान ने यूएस समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत पर अपना फैसला पलटने के लिए दबाव बनाने की अपील की. हाल ही में कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए रखा. जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान की शिकायत को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने कहा कि कश्मीर पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. यूएस ने भारत-पाकिस्तान से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भी अपील की. अमेरिका की कश्मीर पर लंबे समय से यही नीति रही है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है.

तालिबान ने भी लगा दी फटकार

पाकिस्तानी आर्मी की छत्र-छाया में पले-बढ़े तालिबान ने भी इसी सप्ताह पाकिस्तान को फटकार लगा दी. दरअसल, पाकिस्तान के कहने पर ही तालिबान अमेरिका के साथ वार्ता के लिए तैयार हुआ. लेकिन जब पाकिस्तान के एक सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की तालिबान के साथ डील के बाद अफगानी तो काबुल में शांति के साथ रह रहे हैं लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे में आतंकी समूह से कोई मदद नहीं मिल रही है. तालिबान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफगानिस्तान को तमाम देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का मैदान ना बनाया जाए. कश्मीर से अफगानिस्तान को जोड़ने से कश्मीर संकट का समाधान निकालने में कोई मदद नहीं मिलेगी.

चीन भी नहीं बोल रहा कुछ साफ-साफ

मोदी सरकार के फैसले की चीन ने आलोचना की लेकिन उसकी आपत्तियों के पीछे लद्दाख है जहां पर वह अपना क्षेत्रीय दावा पेश करता रहता है. कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीनी नेताओं से मुलाकात के लिए बीजिंग पहुंचे. कुरैशी और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद चीन ने अपने बयान में कहा, कश्मीर औपनिवेशिक इतिहास से चला आ रहा विवाद है. इसका समाधान द्विपक्षीय समझौतों, यूएन चार्टर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजॉल्यूशन के तहत शांतिपूर्वक निकाला जाना चाहिए. 

चीन के विदेश मंत्री के बयान में द्विपक्षीय समझौते के जिक्र से पाक विदेश मंत्री कुरैशी की सारी उम्मीदें धाराशायी हो गईं. पाकिस्तान को ‘सदाबहार दोस्त’ चीन से उम्मीद थी कि वह पाकिस्तान के साथ बेहद मजबूती के साथ खड़ा होगा. 1962 के युद्ध में लद्दाख पर कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र पर चीन अपना दावा पेश करता रहा है. चीन की सख्त प्रतिक्रिया में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की तिलमिलाहट ही है.

मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच से भी झटका

पाकिस्तान को कश्मीर पर सबसे बड़ा झटका लगा इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) से. ओआईसी ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के पुराने राग को तो अलापा लेकिन भारत-पाक के कूटनीतिक जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया. ओआईसी ने अपने बयान में जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंता जताई लेकिन दोनों देशों से वार्ता के जरिए समझौता करने की अपील की.

पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी में लंबा-चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया लेकिन ओआईसी द्वारा अपना पुराना रुख दोहराने से उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई. ओआईसी के ताकतवर देश यूएई, सऊदी अरब और तुर्की ने भारत-पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत कर सुलझाने की मांग की. यूएई ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए पाकिस्तान को आईना दिखा दिया. ओआईसी में नाकामयाबी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है.

पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सऊदी अरब, चीन से 2-2 अरब डॉलर का कर्ज लिया है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 3.5 फीसदी से भी कम रफ्तार से हांफ रही है. दूसरी तरफ, भारत ने ओआईसी के सभी सदस्य देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है.
भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी आने के बावजूद 6.5-7 फीसदी की दर से चल रही है और इसका आकार पाक अर्थव्यवस्था के आकार का नौ गुना है. ओआईसी के सदस्य देश भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखना चाहते हैं. इसीलिए भारत के आंतरिक मामले पर पाकिस्तान का साथ देने की भूल नहीं करना चाहते.

रूस का पुरजोर समर्थन
पाकिस्तान यूएनएससी में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए चीन को मनाने की कोशिशें कर रहा है लेकिन रूस से मोदी सरकार को मिला पुरजोर समर्थन पाकिस्तान के लिए झटका साबित हुआ है. रूस के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा, भारत ने जम्मू और कश्मीर को दो भागों में विभाजित और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के अनुसार ही लिया है. मॉस्को को उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर दिल्ली द्वारा लिए गए फैसले को लेकर भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ने देंगे.
विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं. जाहिर है कि पाकिस्तान की रही-सही उम्मीद पर भी भारत अपनी कूटनीति से पानी फेर देगा

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