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Tuesday, September 22, 2020

सास-बहू ने 4 साल के मासूम की चढ़ाई थी बलि, अब कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा

बिहार के गोपालगंज में 4 साल के मासूम को न्याय मिल गया। यहां कोर्ट ने दो महिलाओं को फांसी की सजा सुना...

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जम्‍मू कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्‍ताव, कांग्रेस ने किया विरोध

नई दिल्‍ली, दबंग खबर । संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्‍मू कश्‍मीर से संबंधित दो प्रस्‍ताव- जम्‍मू कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने व आरक्षण संशोधन प्रस्‍ताव पेश किए। राष्‍ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्‍ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस ने जम्‍मू कश्‍मीर के हालात का जिम्‍मेवार भाजपा-पीडीपी गठबंधन को बताया। साथ ही आरक्षण संशोधन के प्रस्‍ताव पर कहा कि यह संसद का अधिकार है। 

गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्‍ताव-

आरक्षण संशोधन के प्रस्‍ताव को पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इससे राज्‍य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय सीमा के आस-पास गोलीबारी के बीच रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।  गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, ‘जम्‍मू कश्‍मीर में मौजूदा राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 जुलाई को पूरी होने वाली है जिसे 6 माह और बढ़ाया जाना जरूरी है। रमजान और अमरनाथ यात्रा के देखते हुए राज्य में चुनाव इस वर्ष के अंत तक कराने की तैयारी चल रही है।‘ गृह मंत्री ने कहा, ‘यह विधेयक किसी को खुश करने के लिए नहीं है बल्‍कि उनके लिए है जो अंतरराष्‍ट्रीय सीमा के निकट रहते हैं।’ 

सीमा पर बसे लोगों को भी मिले आरक्षण: गृह मंत्री

उन्‍होंने कहा, ‘हम जम्‍मू कश्‍मीर के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर बार्डर एरिया में बंकरों का निर्माण किया जाएगा। हर जिंदगी हमारे लिए महत्‍वपूर्ण है ।’ गृहमंत्री ने कहा, ‘पीओके और पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद की गई है। 15000 बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। पशुधन के मारे जाने पर मुआवजा दिया जा रहा है।’ उन्‍होंने आगे कहा, ‘ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे गांवों के छात्रों को भी आरक्षण देने का प्रस्ताव है। शेलिंग और गोलीबारी के दौरान छात्रों को कई-कई दिनों तक बंकरों में रहना पड़ता है।’ 

राज्‍य के हालात के लिए बीजेपी-पीडीपी है जिम्‍मेवार: कांग्रेस

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, ‘आपकी आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति का हम विरोध नहीं करते लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब लोग आपके साथ हों।’ कांग्रेस ने जम्‍मू कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्‍ताव का विरोध किया मनीष तिवारी ने कहा, ‘राज्‍य में मौजूदा हालात के लिए बीजेपी-पीडीपी गठबंधन जिम्‍मेदार है। आतंकियों से सख्‍ती से सरकार को निपटना चाहिए। लोग साथ होंगे तभी आतंक के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है।’

UPDATE:

– जम्मू-कश्मीर जब अभिन्न अंग था तब हमें यूएन जैसे थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ा, क्यों दो विधान, दो प्रधान और दो संविधान थे, क्यों कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गयाः पूनम महाजन, बीजेपी

– गृह मंत्री ने जम्‍मू कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्‍ताव दिया

– लोकसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह बढ़ाए जाने संबंधी बिल पर चर्चा

– दिल्ली में पहले 246 दिन वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बनी रहती थी, अब 206 दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहता है। इसे और कम करने के प्रयास जारी हैंः जावड़ेकर

– साढ़े तीन हजार कंपनियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली में बदरपुर थर्मल प्लांट बंद किया गया है। ईंट-भट्टों से होने पर प्रदूषण पर लगाम के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में 2.5 पीएम कणों की संख्या में कमी आई हैः पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

– DMK सांसद दयानिधि मारन ने झारखंड लिंचिंग मुद्दे पर लोकसभा में स्‍थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 

– केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन की व्‍हिप जारी की है।

– जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार का प्रस्‍ताव गृहमंत्री अमित शाह की ओर से लाया जाएगा। साथ ही इस विधेयक को पारित करने का भी प्रस्‍ताव करेंगे। उल्‍लेखनीय है कि गृहमंत्री 26 और 27 जून को जम्मू-कश्मीर दौरे पर थे।

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