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Tuesday, September 22, 2020

सास-बहू ने 4 साल के मासूम की चढ़ाई थी बलि, अब कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा

बिहार के गोपालगंज में 4 साल के मासूम को न्याय मिल गया। यहां कोर्ट ने दो महिलाओं को फांसी की सजा सुना...

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केंद्रीय मंत्री से मिले CM केजरीवाल,मांगा केंद्र से पानी में ज्यादा हिस्सेदारी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को केंद्र (Central) से दिल्ली  (Delhi) को मिल रहे पानी के हिस्से को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए पानी की जो मात्रा 1996 में मंजूर की गई थी, उसमें तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि इस दौरान दिल्ली की आबादी करीब 2 गुनी हो गई है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली की जरूरतों को देखते हुए पानी की हिस्सेदारी को तुरंत बढ़ाने की पुरजोर मांग की है। इस दौरान यमुना की सफाई पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 

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केजरीवाल ने कहा,डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होने से बनने वाले 16 लाख फ्लैट्स के लिए कहां से आएगा पानी?
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि दिल्ली की पानी की जरूरतों को 1996 में तय किया गया था,जब दिल्ली की जनसंख्या (Population) 1.25 करोड़ थी। पिछले 23 साल के दौरान दिल्ली का बहुत विस्तार हुआ है। यहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए दिल्ली की पानी की जरूरतों को देखते हुए यह हिस्सेदारी तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1996 में तय की गई हिस्सेदारी के हिसाब से दिल्ली की मौजूदा जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। मेरी आपसे अपील है कि दिल्ली की पानी की जरूरत संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखकर दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए पीने का साफ  पानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि सिंचाई के लिए पानी के ऊपर पीने के लिए पानी को हर हाल में तवज्जो दिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आने वाले वक्त में दिल्ली में पानी की जरूरतें और बढ़ेंगी।

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क्यो बढ़ी पानी की इतनी मांग  
 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पॉलिसी की हिसाब से शहर में कम से कम 16 लाख नए फ्लैट्स बनेंगे। इसलिए दिल्ली में पानी की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से दिल्ली सरकार की यमुना फ्लड प्लेन में जल संचयन वाली महत्वाकांक्षी परियोजना को जरूरी मंजूरी देने की अपील भी की। केजरीवाल ने बैठक के दौरान यह भी बताया कि बारिश के दौरान अगर एक दिन का पानी यमुना फ्लड प्लेन में इकट्ठा कर लिया जाएगा तो आधे साल की दिल्ली की पानी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को देखेगी और प्रस्ताव आने के तीन दिन के अंदर इस पर अपना ओपिनियन देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उच्च प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अन्य सरकारी बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार स्थानीय स्तर पर छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) भी लगवा रही है। सरकारी स्कूलों की इमारतों में भी इस तरह से एसटीपी बनाए जा रहे हैं,ताकि पानी की बर्बादी को कम से कम किया जा सके। दिल्ली सरकार रिहाइशी इलाकों में पानी की बर्बादी रोकने की शुरुआत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से करेगी।

कानून-व्यवस्था मिलकर सुधारनी होगी : केजरीवाल
 चंद्रावल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सबको मिलकर दिल्ली के अंदर कानून एवं व्यवस्था को सुधारना है। दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर सीसीटीवी लगाने शुरू किए हैं। इससे अपराध के नियंत्रण में बहुत मदद मिलेगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो उसकी फीड मिलेगी। इससे तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इसमें सभी एजेंसियों,सरकारों और पब्लिक को मिलकर काम करना होगा। हम अपनी तरफ  से केंद्र सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। बिना किसी राजनीति के हम सबको मिलकर दिल्ली की कानून एवं व्यवस्था सुधारने के लिए काम करना है।


कब किया गया था तय दिल्ली के पानी कि जरूरत 
दिल्ली की पानी की जरूरतों को 1996 में तय किया गया था, जब दिल्ली की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी। पिछले 23 साल के दौरान दिल्ली का बहुत विस्तार हुआ है। यहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए दिल्ली की पानी की जरूरतों को देखते हुए यह हिस्सेदारी तुरंत बढ़ाई जानी चाहिए।

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