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Monday, September 21, 2020

सास-बहू ने 4 साल के मासूम की चढ़ाई थी बलि, अब कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा

बिहार के गोपालगंज में 4 साल के मासूम को न्याय मिल गया। यहां कोर्ट ने दो महिलाओं को फांसी की सजा सुना...

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कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान का इतिहास, 1971 तक लगातार उठता रहा मामला संयुक्त राष्ट्र में

जम्मू कश्मीर/दबंग खबर । जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को खत्म करने के बाद से राज्य में हाई अलर्ट जारी है। इस क्रम में पाकिस्तान लगातार पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और भारत सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है। चीन की मदद से पाकिस्तान इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ले गया। अनुच्छेद 370 पर सुयक्त राष्ट्र परिषद में शुक्रवार को बंद दरवाजों के पीछे एक मीटिंग भी रखी गई, लेकिन यहां भी पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि भारत ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन किया है। इससे पहले साल 1971 में इस संस्था ने कश्मीर के विषय पर बातचीत की थी। 

पहली बार लद्दाख का नाम संयुक्त राष्ट्र में लिया गया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर हुई बैठक पर अपनी बात रखते हुए लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने कहा कि वह बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशीप में लद्दाख के बारे में सोच कर अलग-राज्य का दर्जा दिया और आज इस पर संयुक्त राष्ट्र में बात हुई, पहले कांग्रेस की सरकारों के दौरान को लद्दाख पर संसद में भी बात नहीं होती थी।

कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का इतिहास
अगर हम इतिहास की बात करें तो सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के लिए महत्पूर्ण भूमिका निभाई है। जब भारत को वर्ष 1947 में आजादी मिली थी तो भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद, भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लुइस माउंटबेटन ने मुहम्मद अली जिन्ना के साथ एक सम्मेलन किया था, जिसमें एक प्रस्ताव आया था कि रियासत की आबादी के हिसाब से अगर राज्य स्थापित नहीं होता है तो यह लोगों की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है।

इसके अलावा दूसरी मीटिंग हुई। ये बैठक जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के साथ उसी वर्ष दिसबंर में हुई। इस बैठक में उन्होंने खुद कहा कि ये आर्टिकल 35 ए के विषय पर यूएन में बातचीत होगी।

साल 1948 – ब्रिटिश राज से आजादी मिलने के बाद यूएन ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए वर्ष 1948 में बैठक की। इस बैठक में 39 के नियम को पास किया गया। जिसमें तीन सदस्यों का कमीशन बनाया गया। इस कमीशन में एक सदस्य भारत, दूसरा सदस्य पाकिस्तान और तीसरा सदस्य कमीशन के बाहर से चुना गया। यूएन ने  उसी साल 47 के संकल्प को भी पास किया था, जिसमें कहा गया कि हर तरह के युद्ध पर तुरंत विराम लगाया जाए।

दोनों देशों में कश्मीर के मुद्दे पर उस समय कोई भी प्रस्ताव पास न हो सका। जम्मू-कश्मीर के राजा महारजा हरि सिंह के साथ भारत में कश्मीर के विलय पर सहमति नहीं बन पायी थी। अंत में दोनों देशों के बीच कोई भी एग्रीमेंट पास नहीं हुआ।

साल 1949 से 1951 – साल 1949 में यूएन के नए अध्यक्ष कनाडा से बने। इस दौरान जनरल एम.सी. मैकनाटन ने फरवरी 1980 में अपनी एक रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा ले, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी।

साल 1951 – एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच जनमत संग्रह कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1951 में एक नया संकल्प लाया। इसके बाद यूएन को रिप्रेंजट करने के लिए डॉक्टर फ्रांक गरहाम को नियुक्त किया गया। इस दौरान एक एग्रीमेंट रखा गया कि दोनों देश नजर रखेंगे कि दोनों देशों की तरफ से कब तक सीजफायर का उल्लंघन होगा। इस पर दोनों ही देशों ने सहमति बना ली। इसके बाद वर्ष 1951 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची एग्रीमेंट को साइन किया गया। संकल्प 91 के खत्म होने के बाद यूएन ने मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया। जो भारत और पाकिस्तान के लिए था। ये संगठन दोनों तरफ से होने वाले सीजफायर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार था।

साल 1952 – वर्ष 1952 में यूएन ने संकल्प 98 को अपनाया। इस दौरान पाया गया कि पाकिस्तान और भारत के पास काफी संख्या में हाथियार हैं।

साल 1957 – इस साल 122, 123 और 126 संकल्प को अपनाया गया। तीसरे संकल्प के खत्म होने के बाद संकल्प 126 अपनया गया। इस दौरान भारत और पाकिस्तान की सरकार को सलाह दी गई कि वह राज्य में शांति बनाए रखें और इस संदर्भ में यूएन ने दोनों देशों को सलाह दी कि वह जम्मू-कश्मीर की रिपोर्ट के बारे में पढ़ें। 

साल 1965 – वर्ष 1965 में संकल्प 209, 210, 211, 214 और 215 को अपनाया गया। यूएन ने यूनाइेट नेशन ऑब्जर्वर की शक्ति बढ़ाने का फैसला किया और ये फैसला काफी महत्वपूर्ण रहा। पिछले संकल्प में असफल होने के बाद यूएन के प्रतिनिधि ने भारत और पाकिस्तान के मुखिया से मिलने के बाद कहा कि वह अपनी अपनी शिकायत रिपोर्ट को यूएन में समिट करें।

साल 1971 – वर्ष 1971 में यूएन ने संकल्प 303 और 307 को अपनाया। इस दौरान देशों के रिश्ते कश्मीर के चलते काफी खराब हो गए। इस दौरान यूनाइडेट नेशंस मिलिट्री ने बताया कि इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर पर सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। इसी दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ। इसके बाद दोनों देशों ने शिमला एग्रीमेंट किया। जिसमें कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल को तय करने की बात हुई।

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